रीवा की चोरहटा पुलिस ने प्रयागराज से लाई जा रही 1052 शीशी कोडिनयुक्त नशीली कफ सिरप जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए परिवहन में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई।
सतना में पुलिस ने फूड कैफे पर छापा मारकर 40 शीशी कोडीन फास्फेट युक्त कफ सिरप जब्त की। कैफे संचालक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट और ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
केंद्र सरकार ने औषधि नियमों में संशोधन कर बिना लाइसेंस कफ सिरप बिक्री पर रोक लगा दी है। अब केवल पंजीकृत फार्मेसियों में ही खांसी की सिरप उपलब्ध होगी, जिससे दुरुपयोग और स्वास्थ्य जोखिमों पर नियंत्रण संभव होगा।
मैहर के रामनगर में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत छापा मारकर महिला को अवैध शराब और नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी पति फरार, सप्लायर नेटवर्क की जांच जारी।
सतना में मेडिकल नशे के धंधे का भंडाफोड़। जस्सा गैंग महिला को हर ट्रिप पांच हजार देकर घर में नशीली सिरप डम्प कराता था।
मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत के मामले में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी की हाईकोर्ट में जमानत टली। सरकार ने ड्रग कंट्रोलर पर कार्रवाई की, और अनियमितताओं के चलते 'अपना मेडिकल स्टोर्स' का ड्रग लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में 'कोल्ड्रिफ' नामक जहरीली कफ सिरप पीने से 24 से अधिक बच्चों की किडनी फेल होने से हुई मौत के मामले में तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसआईटी (SIT) द्वारा 10 दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें परासिया कस्बे में एडिशनल सेशन जज गौतम गुर्जर के समक्ष पेश किया गया था।
छिंदवाड़ा की घटना के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दवा सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की घोषणा की। कफ सिरप जांच अनिवार्य, कोडीन नियंत्रण और लैब आधुनिकीकरण के निर्देश जारी।
मध्य प्रदेश के कफ सिरप कांड में बड़ा एक्शन, एसआईटी ने चेन्नई से श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक गोविंदन रंगनाथन को किया गिरफ्तार। जानें मृतकों का आंकड़ा और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ।
मध्य प्रदेश में दूषित 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की गई। वकील विशाल तिवारी ने CBI जांच, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में न्यायिक आयोग के गठन और ड्रग रेगुलेशन में सुधार की मांग की। जानें अब तक की कार्रवाई।
